ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 17 ਜੁਲਾਈ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਸਕੋ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਈ ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਕਈ ਸੰਸਦੀ ਪੜਾਅ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
