ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀ ਸਨ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ?
ਅਮਰੀਕੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ, 2026’ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 500 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਛੋਟ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
