ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ “ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟਸ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026” ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ?
-
ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
-
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ
-
ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ
-
ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ
ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੜਬੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ।
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
