ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ PRTC ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਉਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। PRTC ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਦਰਜਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਰਗੇ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ PRTC ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ-ਨੌਕਰ ਸਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ PRTC ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਜ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ PRTC ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ PRTC ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।){kind=link}