ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ:
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਓਲ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਨ ਡੁਕ-ਸੂ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ-ਯੋਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ, ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਚੋ ਯੂਨ-ਸੁਕ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਨ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਲੀ ਜਿਨ-ਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਾਨ ਡੁਕ-ਸੂ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਸੰਗ-ਮਿਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਵਰਗੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਨ ਡੁਕ-ਸੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
ਯੂਨ ਸੁਕ-ਯੋਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ-ਯੋਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨ ‘ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਰੋਹ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
