ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 3,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ:
- ਬੀਆਰਪੀਐਲ (BRPL)
- ਬੀਵਾਈਪੀਐਲ (BYPL)
- ਟੀਪੀਡੀਡੀਐਲ (TPDDL)
ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਸੇਟਸ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ?
- ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:
- ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
- ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਟੀਚਾ: ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਵਧੇ
ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਰਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
