ਸ਼ਿਮਲਾ: ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ “ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ” ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ (GAD) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਰਜਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
20% ਤਨਖਾਹ-ਮਾਣਭੱਤਾ ਮੁਅੱਤਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਚਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
