ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਰ ਕੋਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ 17 ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪੂਰੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਮੁਅੱਕਿਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
30% ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਲਈ:
-
18 ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ
-
5 ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ (ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ)
-
2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ
-
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ex-officio ਮੈਂਬਰ
ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 157 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ।
ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ, ਡੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕੈਟ (CAT) ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ 17,540 ਵਕੀਲ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਲਕੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
1,14,758 ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਵੋਟ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕਾਲਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਜਾਂ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 1,14,758 ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ “ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ” ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਲਟ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
