ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ICU) ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ “ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ICU ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ICU ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ICU ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਆਰਆਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਡੀਆਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (IPHS) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
