* ‘ਡਿਜੀ ਪੰਜਾਬ’ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ: ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ
* ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਡਿਜੀ ਪੰਜਾਬ’ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਡਾ. ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਡਿਜੀ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ 1076 ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕ’ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਡਿਜੀ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
