ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੋਸਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਲੀਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
