ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਮਾਨੀ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰੇਨ, ਖੂਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
