ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, BBMB 1 ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੋ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਕਦ ਰਹਿਤ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।){kind=link}