ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਵੈਧ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਦਰਸਾਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ।
