ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ (B-1) ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ (B-2) ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਬਾਂਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਂਡ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ B-1 ਅਤੇ B-2 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਰੀਬ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 5,000, 10,000 ਅਤੇ 15,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 5,000 ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹਟਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ 20,000 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ (B-2) ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।){kind=link}