Google search engine
HomeWorld Newsਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ...

ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਫਰਾਂਸ: ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ TikTok, Instagram, Facebook ਅਤੇ Snapchat ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ੂਰੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 130 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 21 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਜੋ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਤਾਮੀਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਅਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments