ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ “ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (CBP) ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ CBP ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਰਿਫੰਡ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਵਾਧੂ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ IEEPA ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
CBP ਦੇ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਲਾਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ Automated Commercial Environment (ACE) ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE) ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ।
31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ CAPE ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 128.68 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
CBP ਮੁਤਾਬਕ CAPE ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਫੰਡ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.78 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰਾਬਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IEEPA ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰੈੱਟ ਕੈਵਨਾਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
