ਲਾਹੌਰ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰੂਕ ਹੈਦਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਕਾਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹਸ਼ੁਦਾ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਦਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
‘200 ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ’ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕੀਲ Ali Changezi Sandhu ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ 200 ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ।”
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕੀ?
ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਹੈ। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਕਾਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।






