ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਵੱਲੋਂ ਮੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਕ. ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ₹213.14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਗਜ “ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।”
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ CCI ਵੱਲੋਂ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
#
