ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ “ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ” ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ।”
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਏਡੀਆਰ), ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐਲ), ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਤਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਨ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
