ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ (MIB) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ZEE5 ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੜੀ “ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ” ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਅਪੀਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ “ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਜਾਂ ਆਮ ਬਣਾਉਣ” ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69A(1) ਅਤੇ IT ਨਿਯਮਾਂ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ZEE5 ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
