ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ: ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਭਿਨੀਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਭਿਵੈਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਤਲੁਜ’, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ, ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।){kind=link}