ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਈ 2026 ਤੱਕ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 6.91 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ।
