ਹਰਿਆਣਾ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ‘ਹੈਪਨਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ 2.0’ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੀਟਲ ਕੈਂਪੇਨ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟਾਈਮ-ਬਾਊਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਵਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ITI ਅਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ (MoU) ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਮੈਨਪਾਵਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਾਰਵਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
