ਮਾਨਸਾ, 07 ਮਈ :
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ, ਚੀਜ, ਪਦਾਰਥ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ 2022 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ, ਯੰਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਨ ਸ਼ਾਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
