ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਟਖਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਬੀੜੀਆਂ, ਸਿਗਰਟ, ਖੈਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਦਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ (FSSAI) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਟਖਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਜ਼ਰਦਾ, ਖੈਨੀ, ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਬਾਉਣ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਕੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 42 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (WHO) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਕੈਂਸਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮੂੰਹ, ਗਲੇ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਘਾਤਕ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
