ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ (ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ) ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 133 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜੇ ਸਨ ਪੀੜਤ
ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ।
ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਹ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
120 ਅਸਲ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੌਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਕੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 133 ਵਿੱਚੋਂ 120 ਅਸਲ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ।
 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।){kind=link}