ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੇਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 974 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ:
-
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
-
ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਛੋਟਾ ਟਰਾਇਲ” ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ।
-
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
-
ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
