ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026 ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ’ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੀਤੀ-2026 ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਲ 2030-31 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਨਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ (IMTs) ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
