ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
🔑 ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ
1. FSSAI ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਦੀਵੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ
Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਦੀਵੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਖਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ।
2. ਟਰਨਓਵਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ:
-
ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਹੱਦ ₹12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1.5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
₹50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
3. ਰਿਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਜੋ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੇਂਡਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਾਊਨ ਵੇਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ FSSAI ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰਿਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
📈 ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘Ease of Doing Business’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੇਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
