ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਟਨ ਤਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (DGFT) ਦੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਰਯਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। DGFT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤਕ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਆਟਾ ਮਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ IEC ਅਤੇ FSSAI ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
