ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
