ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ECLGS) 5.0 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs), ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ECLGS 5.0 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ MSME ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 5.0 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।){kind=link}