ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ (ਟੈਰਿਫ) ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਲੇ-ਡੇਵਿਡਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ (IP) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “ਮਿੰਨੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ” ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
