ਪਟਿਆਲਾ: ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੂਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
1 ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਸੁੱਟਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੂਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂ/ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ (ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ) ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
2 ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੂਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਣਾ-ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ (ਐਸ.ਐਚ-10) ਪਸਿਆਣਾ ਚੌਂਕੀ ਤੱਕ, ਸਮਾਣਾ-ਪਾਤੜਾਂ ਰੋਡ ਪਿੰਡ ਕਕਰਾਲਾ ਤੱਕ, ਸਮਾਣਾ-ਭਵਾਨੀਗੜ ਰੋਡ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ ਛੰਨਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ-ਚੀਕਾ ਰੋਡ ਸੇਂਟ ਲਾਰੇਂਸ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ (ਟਿੱਪਰ, ਟਰੱਕ ਆਦਿ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
3 ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਵਧੀਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਨੂਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ/ਸਮਾਗਮਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
