ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸੀਰੀਅਲ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲੇਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਵਾਲਾ
ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਮਿਸ਼ਨ (ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲੇਮ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 2030 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਸਲੇਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ 1993 ਮੁੰਬਈ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲਾ?
12 ਮਾਰਚ 1993 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
