ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਜਵਾਬੀ ਕੁੰਜੀ ਲੀਕ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
