ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 2,800 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ’ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2,800 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।







