ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Delhi EV Policy 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
