ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (CBI) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ CBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।
