ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਤ੍ਹਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ (ਪੀਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੈਕਲਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਤਈ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ
31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (ਜੇਪੀਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੋਰ-ਸਟੈਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜੇਪੀਪੀ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ:
-
ਸਹੀ ਈ-ਸਕ੍ਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
-
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
-
ਬਕਾਇਆ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ
-
ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
-
ਮੈਨੂਅਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
-
ਬੈਂਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀਪੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਰੱਦਗੀ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
