ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2009 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ) ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੀਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ. ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ:
-
ਡੀ.ਏ. ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
-
ਡੀ.ਏ. ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ “ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਸਨਕੀ” ਹੈ।
-
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਵੋਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
