ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ “ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਿੰਦਿਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਠਜੋੜਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
