ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਅਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ (AJL) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CBI ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 44 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੂਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?

ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ AJL ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ।

• ਇਹ ਪਲਾਟ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

• ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

• ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਮੁੜ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

AJL ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

CBI ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

CBI ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ AJL ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।