ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 6 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ, ਏ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਇਨਾਇਤ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਕਾਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 4 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਚਵਿੰਡਾ ਦੇਵੀ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਅਤੇ ਚਵਿੰਡਾ ਦੇਵੀ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ, 1995 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਟਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਪਾਖਰਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 16 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।