ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ZEE5 ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ZEE5 ’ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਸਤਲੁਜ’, ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ‘Punjab 95’ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਫਿਲਮ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਲਮ ਨੂੰ OTT ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲ
ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਮੁੜ ZEE5 ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ? ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਕਲਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
