ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
