ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖਰ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਤੇ ਉੱਲਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣਿੰਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉੱਲਾਸ ਯਾਨੀ ‘ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਫਲਾਂਗ ਲਰਨਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 95 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਵੈਸੇਵਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਖਰਤਾ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਦਾਖ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਗੋਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ।
