ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਆਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਆਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਗਾਹਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ UPI ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ MDR ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ MDR ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ UPI ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਫਲੈਟ ₹5 MDR ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।){kind=link}