ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦਾ ਦਾਖਲਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ “RL (Result Later)” ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBSE ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਤਿਮਾਹੀ, ਛਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
